: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट) वा सामाजिक परीक्षण (सोसल अडिट) वा सार्वजनिक सुनुवाइ (पब्लिक हेयरिङ्ग) गर्नु पर्नेछ।